दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा सरकार की तरफ से गिफ्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी शामिल

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गांव की महिलाओं को एक नई सेवा के तहत ₹5000 तक का ओवरड्राफ्ट मिलेगा।

 
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दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता।

नई दिल्ली, Digital Desk: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए एक नई सेवा शुरू की गई है। जिसके तहत उन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से नवाजा जाएगा। एक लोन फैसिलिटी होगी जिसमें कस्टमर अपने बैंक अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज्यादा पैसा व्यक्ति निकाल सकता है। इसमें व जितना पैसा निकालेगा उसके लिए उसे एक निश्चित अवधि के अंदर पैसा चुकाना होगा। समय के अंदर पैसा न चुकाने पर ब्याज लगेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दे सकती है। आपको मिलने वाली ड्राफ्ट की लिमिट ₹5000 तक होगी। या फिर यह आपके बैंक के अनुसार हो सकती है।

किसको मिलेगा लाभ:

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सत्यापित महिला को आर्थिक सहायता देने की मुहिम जारी की है। इस मुहिम के तहत स्व सहायता समूह सदस्यों के लिए ₹5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा आरंभ की जाएगी। वर्ष 2020-21 के दौरान जिन बैंकों द्वारा अच्छे काम काज किए जाएंगे उन्हें भी इनाम देने की घोषणा की जाएगी। सरकारी बैंक एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा। जिसमें बैंक द्वारा महिलाओं को ₹5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा देने की अनुमति दी गई है।

महिलाओं को 5000:

सत्यापित स्व सहायता सदस्यों को ₹5000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान कराई जाएगी। जिसकी प्रक्रिया को अब सुविधा अनुसार शुरू कर दिया गया है। इस सुविधा को इसलिए शुरू किया गया है, ताकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं अपनी आपातकालीन जरूरतों को पूरा कर सकें। इस योजना के तहत डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 5 करोड महिलाएं इस योजना के तहत सुविधा के लिए का फायदा उठा सकती हैं। यह पैसे उनको मिलेंगे जिनका प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट खुला है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना:

दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित महिलाओं को स्व सहायता समूह जैसे समुदायिक संस्थानों के जरिए लामबंद किया जाएगा। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कराई जा सके। इस योजना के लिए 62000 करोड रुपए से भी ज्यादा बैंकों ने प्रदान किए हैं। इस सहायता मिशन को 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन इसमें लोग ठीक तरह से अमल नहीं हो पाए। लेकिन अब उम्मीद है कि साल 2024 तक लगभग 10 करोड महिलाओं को इस स्वयं सहायता समूह से जोड़ दिया जाए।

इस योजना के तहत महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा और रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। ऐसी की योजना योगी सरकार द्वारा शुरू गई है, जिसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना है। इस योजना के तहत क्षेत्रों के लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा एवं महिलाओं को भी आर्थिक सहायता मिलेगी।