क्या है BUDGET 2022 से जुड़ी सभी बड़ी बातें, किसान से लेकर रोज़गार तक, क्या है "अमृत बजट"

नई दिल्ली, Digital Desk: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को बजट पेश किया। केंद्र सरकार ने इसे सभी का अमृत बजट बताया, लेकिन विपक्ष ने बजट को खारिज कर दिया। हम आज इसके हर पहलू पर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आसान शब्दों में बजट की बड़ी बात जानना आवश्यक होगा कि, यह बजट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। भारत यानी गांव गरीब से लेकर किसान तक, इंडिया का मतलब आम आदमी, युवा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरी केटेगरी का मतलब है, डिजिटल इंडिया। सबसे पहले देश की 60% आबादी की बात करेंगे। मोदी सरकार ने बजट में किसान गरीब और गांव पर ज्यादा ध्यान दिया है। गेहूं धान के लिए किसान के खाते में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एमएसपी ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार केमिकल फ़्री ऑर्गेनिक खेती को भी प्रमोट करेंगी और एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप को भी फाइनेंस करेगी।

वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल 80 लाख़ नए घर बनाने का भी टारगेट दिया गया है। हर साल नल से जल योजना के तहत 3 करोड़ 80 लाख़ से भी ज्यादा परिवारों को कवर करने का योजना है। इसके लिए 60 करोड़ का फंड भी दिया जाएगा। जहां तक आम आदमी की बात करें, जिसे इस देश का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, तो उसे लेकर बजट में ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आया। सरकार ने इनकम टैक्स(Budget 2022, Income Tax) की दरों में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन देश के युवाओं के लिए 76 लाख़ नौकरियों का वादा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने कदम बढ़ाने के लिए पहले ही बात कह चुकी है।

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कितना फंड:

प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए रोजगार के अवसर पैदा किया जाएंगे। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए दो लाख करोड़, सरकार ने डिफेंस बजट में भी इस बार इजाफा करते हुए इसे 5.25 लाख करोड़ कर दिया है। इसके बीच बजट में डिजिटल इंडिया का भी लोगों को विजन दिखेगा। डिजिटल इंडिया के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और साथ ही डिजिटल बैंकिंग की भी शुरुआत की जाएगी। साल 2022-23 में चिप से बने हुए पासपोर्ट लागू होंगे। बिजनेस को लेकर भी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की योजना शुरू होगी। इसके साथ सरकार अपनी खुद की नई डिजिटल करेंसी लाने का भी ऐलान करेगी। वहीं क्रिप्टो करेंसी(Crypto Currency) पर सरकार 30% टैक्स लगाएगी। सरकार ने एमएसएमई के सेक्टर को भी फंड देकर बढ़ावा देने की बात कही है।

कभी खुशी-कभी ग़म:

इस साल के बजट देखने के लिए जब लोगों ने टीवी खोला तो जिस बात क्यों नहीं उम्मीद थी, मन में कई सारे सवाल थे, वह सवाल वही के वही रह गए और उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। क्योंकि सरकार की तरफ से आम आदमी यानी जो इनकम टैक्स भरता है, उसके लिए ही इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं थी। लगातार 9वें साल तक सरकार ने भी तक इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया। इसका मतलब लोगों को उम्मीद थी कि इस महामारी से कार्य के बीच सरकार से उन्हें कुछ राहत मिलेगी, इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, शुक्र कीजिए टैक्स बढ़ाया नहीं इसी को राहत समझ लीजिए। हालांकि सरकार की तरफ से दिव्यांगों के माता-पिता को टैक्स में छूट दी है।सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव की भी सुविधा दी है। अब 2 साल पुराने आईटीआर को अपग्रेड किया जा सकेगा, लेकिन आपको उसका जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं अगर आपके आयकर रिटर्न भरने में कोई गड़बड़ी होगी, तो आप उसे भी ठीक करा सकते हैं।

कुल मिलाकर बात यही है कि सरकार ने वहां रिहाई दी है जहां पर जरूरत थी। महंगाई के मामले में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। वित्त मंत्री ने कहा कि वह लोगों की तकलीफ समझती हैं। इसके लिए वक्त वक्त पर उपाय किए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं था।