सरकारी कर्मचारियों को सरकार के तरफ़ से खुशखबरी, पेंशन उम्र में बढ़ोतरी और इज़ाफ़े पर करेगी विचार
केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सरकार फिलहाल पेंशन की उम्र और पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है।
खबरों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार वाली कमेटी ने नरेंद्र मोदी से भारत में चल रहे पेंशन सिस्टम में बदलाव करने का एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारी की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इतना ही नहीं सुझाव में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ-साथ, यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू करने की सलाह दी गई है। सलाहकारों की समिति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सुझाव के तहत कम से कम ₹2000 का पेंशन बुज़ुर्ग को देना मान्य होना चाहिए। कुल मिलाकर आर्थिक सलाहकार वाली इस कमेटी ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की नरेंद्र मोदी से सिफारिश की है।
क्या है Universal Pension System:
यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम के तहत गरीब एवं बुजुर्ग वर्ग के लोगों को सरकार हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस सिस्टम के तहत केवल बुजुर्ग लोगों को ही आर्थिक सहायता दी जाती है। जिनकी वजह से बुजुर्गों की आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत सहायता हो जाया करती है। इसी बात को लेकर नरेंद्र मोदी की आर्थिक कमेटी ने उन्हें सुझाव दिया है कि, ताकि देश का हर बुजुर्ग इस स्कीम के तहत आर्थिक रूप से मदद हो जाए।
सरकार को नीति बनाने का सुज़ाव:
समिति द्वारा कामकाज करने वाली उम्र को भी बढ़ाने का सुझाव दिया, जिसके तहत सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने से सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव कम पड़ेगा। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर व्यक्तियों की भी स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है।
आर्थिक सलाहकार वाली इस कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनाने की सलाह दी। जिसमें कौशल विकास किया जा सके, इस नियुक्ति के तहत असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी एवं प्रवासियों को भी शामिल किया जाए। ताकि उन्हें वह हर सुविधा प्रदान की जा सके जिससे वह वंचित है।
मौजूदा पेंशन योजना:
भारत में फिलहाल नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। सरकार ने इसमें कई सारे बदलाव किए हैं, उसमें या तो व्यक्ति सर्विस के बाद अपनी पेंशन ले या फिर सर्विस के दौरान ही अपनी पेंशन ले ले। 2004 के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले लोगों को पेंशन के कुछ कम लाभ मिलने का भी सरकार ने ऐलान किया था। लेकिन लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार पेंशन योजना को बदलने के मूड में है।
क्या वर्ल्ड पापुलेशन प्रॉस्पेक्ट की रिपोर्ट:
भारत की मौजूदा आबादी को लेकर वर्ल्ड पापुलेशन प्रोस्पेक्ट्स का यह अंदाजा है कि 2050 में भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी देश की आबादी का करीब 19% हिस्सा सेवानिवृत्ति की कैटेगरी में जाएगा। साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फ़ीसदी या 14 करोड़ सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं।
