CM Yogi ने किया 4199.31₹ लाख, PM ग्राम सड़क योजना का वर्चुअल लोकार्पण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 692 सड़कों, जिनकी कुल लंबाई 1,932 किमी. है
 
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एनआइसी लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को किया।

मिर्ज़ापुर, डिजिटल डेस्क : उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ द्वारा आज दिनांक 15.09.2021 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर एन.आई.सी मिर्ज़ापुर में ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, विधायक मझवा सुचिस्मिता मौर्य, विधायक चुनार अनुराग सिंह, विधायक छानबे राहुल प्रकाश, डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार एवं मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

CM Yogi ने कहा कि "प्रदेश की लगभग 80 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इन लोगों के लिए आवागमन के लिए अच्छे मार्ग नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए अच्छी सड़क और कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने व गांवों को कनेक्टिविटी से आच्छादित करने के लिए ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को धन्यवाद देता हूँ"।
 



ग्रामीण अभियंत्रण विभाग पीआइयू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पीएमजीएसवाई तीन के तहत शिलान्यास के लिए 12 मार्गाें को प्रस्तावित किया गया है। इसमें लरवक से मिर्जामुराद 465.50 लाख रुपये, लालगंज से बरडिहा 299.31 लाख रुपये, चुनार राजगढ़ से भेड़ी 243.89 लाखरुपये, बघौड़ा एलडी रोड से धुरकर 582.87 लाख रुपये, एलडी रोड से रैकरी 198.41 लाख रुपये, चुनार राजगढ़ से सरसो पतार 237.56 लाख रुपये, एनएच सात से भरपुरा राजवाहा रोड 272.39 लाख रुपये, मधुपुर धनसिरिया 717.50 लाख रुपये, सोनपुर घाट से अहरौरा वाया रामपुर डबई 390.85 लाख रुपये, तिसुआ हिल कनौरा घाट मार्ग 286.89 लाख रुपये, भैसा से बरैनी 273.70 लाख रुपये तथा लालगंज हलिया रोड से थरपरसिया 230.44 लाख रुपये सहित 12 सड़कों का निर्माण लगभग 4199.31 लाख रुपये की लागत से होगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 692 सड़कों, जिनकी कुल लंबाई 1,932 किमी. है उनके नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण आज हो रहा है, जिसकी लागत 155₹ करोड़ है। जिला पंचायत के अध्यक्षगण व जिले के मुख्य विकास अधिकारी कार्य की समयबद्धता व गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने एफ.डी.आर की पद्धति को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जौनपुर और आजमगढ़ जनपदों में लागू किया है, अब उसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी सरकार ने 500 की आबादी के सभी राजस्व गांव को कनेक्टिविटी से आच्छादित करने के साथ 250 की आबादी से ऊपर के नक्सल प्रभावित सभी गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य समय पर किया है।

रिपोर्ट- रवि यादव, जिला संवाददाता
मिर्ज़ापुर ऑफिशियल