UP Free Tablet/Smartphone Yojana : कब तक मिल सकता है लाभार्थियों को Yogi Sarkar के तरफ से यह उपकरण? पढ़े संभावित तारीख

उत्तर प्रदेश, डिजिटल डेस्क: Uttar Pradesh में योगी सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि लगभग एक करोड़ लोगों को फ्री लैपटॉप और फ्री स्मार्ट फोन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल और डिप्लोमा के अध्ययनरत छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह लाभ दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक अब इसकी शुभ घड़ी आने ही वाली है। बताया जा रहा था कि इस कमेटी में योगी सरकार के 6 सदस्य होंगे। जो शिक्षण संस्थानों की सूचियों को तैयार करेंगे, स्मार्टफोन और टेबलेट को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदे जाएंगे।

कब से शुरू होगा वितरण ?

चुनाव को देखते हुए सरकार की है कोशिश है कि लैपटॉप टेबलेट और स्मार्टफोन का वितरण नवंबर महीने तक कर दिया जाए। क्योंकि अगर एक बार आचार संहिता लागू हो गई, तो यह कार्य करना काफी मुश्किल हो जाएगा। योगी सरकार इस योजना को लेकर काफी सतर्क है जिसमें पूर्ण पारदर्शिता भी है। कहा जा रहा है कि खरीद के लिए टेंडर के नियमों और शर्तों का पालन कैबिनेट को करना अति आवश्यक है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद 7 दिन में टेंडर जारी किया जाएगा। कोशिश है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नवंबर से इसका वितरण भी शुरू किया जा सकेगा।

योगी सरकार का यह मानना है कि टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर छात्र छात्राओं को उपकरण प्रदान किया जाए। तो वे अपने लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं एवं पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं। जिसके लिए यह स्मार्टफोन और टेबलेट उनके लिए काफी लाभदायक होंगे।

और किन लोगों को मिलेगा स्मार्टफोन और टेबलेट?

छात्रों के अलावा उत्तर प्रदेश सरकारी स्किल्ड वर्कर्स को भी लगभग 1 लाख टेबलेट निशुल्क देगी। टेबलेट प्राप्त होने से लोगों के रोजमर्रा की सेवा में जो कठिनाई आती थी, वह भी कम हो जाएगी। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत तैयार किए गए वेब पोर्टल एप एवं कॉल सेंटर के माध्यम से प्रदेश के लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

स्किल्ड वर्कर के साथ प्लंबर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक आदि को भी फ्री टेबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जिससे वह अपने नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें एवं अपनी जीविका भी चला सके। योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग के अन्य वर्गों को भी इसकी सुविधा दी जाएगी। जिस पर अंतिम निर्णय योगी आदित्यनाथ का होगा।