योगी सरकार बढ़ाएगी ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार, मुख्यमंत्री जल्द करेंगे ऐलान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों की वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार वाली मांगों को जल्द पूरा करने वाले हैं एवं इस पर जल्द ही घोषणा भी कर सकते हैं।
जल्द करेंगे मुख्यमंत्री Yogi Adityanath इस बात का एलान।
5 दिसंबर को होगा एलान, क्या है ख़ास तोहफ़ा:
दरअसल, प्रदेश सरकार पर ग्राम प्रधान द्वारा लगातार वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बढ़ाए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन सरकार इनकी बातों पर विचार कर रही थी एवं निर्णय लेने से पहले सभी बातों का विश्लेषण कर रही थी। लेकिन अब सरकार ने भी अपना फैसला ले लिया है और राज्य सरकार प्रधानों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने की बात कर रही है। इसके तहत वह गांव के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। पिछले दिनों गांव के मुख्य का मानदेय बढ़ाने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष बनाने सहित छह मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव एवं ग्राम ग्राम प्रधानों के बीच सहमति बनाई गई थी।
इस मुद्दे पर अब योगी आदित्यनाथ 5 दिसंबर को आयोजित होने वाले राजधानी में ग्राम प्रधान सम्मेलन में ऐलान कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों में स्थानीय सरकार का कामकाज भी अब शुरू हो रहा है। प्रधानों को दो चरण में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सरकार ग्राम प्रधानों की वर्षों से लंबित समस्या एवं मांग को अब निरस्त कर रही है।
बढ़ोतरी की माँग:
प्रधानों का यह मानना है कि रोजगार सेवक के लिए ₹10000 प्रतिमाह मिलते हैं। उसे देखते हुए उसकी बढ़ोतरी की जाए एवं गांव के विकास कार्य कराने के लिए स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा लेने की भी छूट दी जाए। अभी तक ब्लॉक स्तर का तकनीकी अधिकारी सभी गांव का काम करता था, लेकिन अब प्रधानों की मांग को पूरा करते हुए सरकार ने इस पर अपनी सहमति बनाई है।
वही पंचायतों की ग्राम प्रधान को अभी तक ₹200000 की स्वीकृति देने का अधिकार था, लेकिन अब इसे ₹200000 से और बढ़ाने की तैयारी करी जा रही है। इसी तरह प्रधानों के प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ेंगे उन्होंने बताया कि जिला योजना में प्रधानों को सदस्यों के तौर पर प्रतिनिधित्व भी मिल सकता है। ग्राम प्रधानों को अब तक ₹3500 प्रतिमाह मिलता था लेकिन अब इसे बढ़ाया जाएगा।
वित्तीय कोष:
प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय कोष भी जल्द ही बनाए जा सकते हैं। इसके साथ-साथ एक वित्तीय कोष भी बनाया जाएगा। जिसपर पूरा अधिकार ग्राम प्रधानों का होगा जो गांव में हो रही डेवलपमेंट पर काम करेंगे।
