हैसियत प्रमाण पत्र के रिपोर्ट लगाने के पूर्व प्रार्थना पत्र में संलग्न सम्पत्ति का मौके पर परीक्षण करने के बाद ही रिपोर्ट लगाया जाय: जिलाधिकारी

उद्योग विभाग प्राप्त लक्ष्य के शत प्रतिशत से अधिक वसूली पर उपायुक्त को दी बधाई
 
वन विभाग, विद्युत, खनिज विभागो के राजस्व वसूली प्रगति कम होने पर जिलाधिकारी द्वारा व्यक्त की गयी नाराजगी
वादो निस्तारण में लाये तेजी 05 वर्ष से अधिक वादो के निस्तारण में दे प्राथमिकता  -जिलाधिकारी


 

मिर्ज़ापुर, Digital Desk: जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व वसूली से सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक कर कर करेत्तर, मुख्य देय, वादो के निस्तारण सहित अन्य बिन्दुओ पर प्रगति की समीक्षा की गयी।

बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक की वसूली प्रगति समीक्षा में वन विभाग, खनिज, विद्युत, स्टाम्प पंजीकरण, नगर पालिका कछवा की कम वसूली प्रगति पर जिलाधिकारी द्वारा जहाँ नाराजगी व्यक्त करते हुये वसूली के प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया वही उपायुक्त उद्योग के द्वारा प्राप्त के लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत से अधिक वसूली करने पर उन्हे बधाई भी दी गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियो को सम्बोधित करते हुये कहा कि शासन से प्राप्त लक्ष्य को माहवार प्रतिशत में विभाजित करते हुये वसूली करे ताकि लक्ष्य प्राप्ति की जा सकें।

कर करेत्तर तहसीलवार वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियो को निर्देशित किया अमीन वार स्वयं बैठक कर वसूली की समीक्षा की जाय। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा चुनार तहसील के अमीन अमरदीप के मोबाइल पर स्वयं फोन कर उनके कार्य प्रगति तथा तहसील में उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के द्वारा अमीनो के ली गयी बैठको के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उन्होने कहा कि अमीनो के नाम व मोबाइल नम्बर की सूची उपलब्ध कराये। उनसे भी उनके कार्यो के बारे आकस्मिक तौर पर सीधे जानकारी ली जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक माह 10 बड़े बकायेदारो की सूची बनाकर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करे। यह भी निर्देशित किया कि कुर्की व नीलामी की श्रेणी में आने वाले बकायेदारो की सम्पत्ति का नीलामी की तिथि निर्धारित कर कार्यवाही की जाय।

उपजिलाधिकारी व तहसीलदार व नायब तहसीलदार के न्यायालयो में लम्बित वादो के निस्तारण के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुये नायब तहसीलादार मड़िहान के द्वारा सबसे कम वादो के निस्तारण होने के कारण इनके विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। उन्होने कहा कि निस्तारित केसो पोर्टल पर फीड किया जाय। 05 वर्ष से पुराने वादो की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि 05 वर्ष से ऊपर लम्बित वादो को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करते हुये निस्तारित किया तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि 05 वर्ष पूर्ण करने के पहले ही वादो की समीक्षा करते हुये उनका निस्तारण कर दिया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि वरासत दर्ज, तालाबो चकरोडो/सरकारी जमीनो पर अवैध कब्जा आदि प्रकरण के लिये तहसीलदार गाॅव में नायब तहसीलदार अथवा लेखपाल के माध्यम से सर्वे कराकर शत प्रतिशत वरासत दर्ज करने तथा अवैध कब्जा खाली कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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खसरा खतौनी तथा हैसियत प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगाने में पूरी पारदर्शिता बरती जाय। हैसियत प्रमाण पत्र के रिपोर्ट लगाने के पूर्व प्रार्थना पत्र में संलग्न सम्पत्ति का मौके पर परीक्षण अवश्य करने के बाद ही रिपोर्ट लगाया जाय। लम्बित पेंशन प्रकरणो तथा कर्मचारियो पर विभागीय कार्यवाही, विभिन्न न्यायालयो, आयोगो में जाने वाले रिपोर्ट को समय पर तथा गुणवत्तापूर्ण ढंग से भेजने का निर्देश दिया गया। चकबन्दी कोर्ट में निस्तारित केसो की समीक्षा, आडिट आपत्तियो का निस्तारण, चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल, आदि मामलो की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित कर्मचारियो/लिपिक को निर्देशित करते हुये कहा कि वे भी अपने कार्यो में पूरी पारदर्शिता बरते किसी कर्मचारी के कार्यो में लापरवाही व खराब कार्य पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे अमरेन्द्र कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी सदर चन्द्रभान सिंह, चुनार नीरज पटेल, मड़िहान अश्वनी कुमार सिंह, लालगंज विजय नरायण सिंह, तहसीलदार सदर फूलचन्द, मड़िहान नूपुर सिंह, अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग मिथलेश कुमार, सम्भागीय परिवहन अधिकारी विवेक शुक्ला, खान अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहेेें।

रिपोर्ट- रवि यादव, जिला संवाददाता
मिर्ज़ापुर ऑफिशियल