Mirzapur: CDO ने 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रगति के बारे में ली जानकारी

मिर्ज़ापुर, Digital Desk: मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस ने जिला पंचायत सभागार में जनपद में निर्माणाधीन 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौराने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुये कहा कि पूर्ण परियोजनाओं को तत्काल हैण्डओवर करना सुुनिश्चित करायें ताकि उसका उपयोग जन सामान्य के लिये किया जा सकें।
लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई योजनाओं में प्रगति कम है जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित करते हुये कहा कि लेबरों की संख्या बढ़ाकर कार्य समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करायें। मड़िहान में निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्य प्रगति के बारे में ली जानकारी ली गयी। आवास विकास परिषद द्वारा कराये जा रहे अग्श्मिन केन्द्र के बारे में जानकारी ली गयी, बताया कि गया कि 50 लेबरों के द्वारा कार्य कार्य कराया जा रहा हैं मार्च तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पटेंहरा, मड़िहान, जमालपुर का निरीक्षण नही करने से शासन से धनराशि अवमुक्त नही होने पर मुख्य विकास अधिकारी एक दिन का वेतन रोकते हुये स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बैठक में अनुपस्थित रहने व प्रगति संतोषजनक न पाये जाने परपरियोजना प्रबन्धक सेतु निगम, जिला कृषि अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर शो-काज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुये कहा कि लेबरों व मशीनों की संख्या बढ़ाते हुये कार्य में तेजी लायें।
उन्होने कहा कि जो भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाय गुणवत्ता खराब पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. राजेंन्द्र प्रसाद, अधिशाासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अंगद गुप्ता, जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चन्द्र, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशिकान्त सहित कार्यदायी संस्थाओं के पदाधिकारी व सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।